नमामि गंगे: जिला गंगा समितियों से पीएम के उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए भारी प्रतिक्रिया।
डॉ०जसवीर आर्य (प्रधान संपादक DTN)
24 अगस्त 2020, नई दिल्ली: इस साल, पहली बार, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम के पुरस्कारों ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प में शामिल जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए नामांकन आमंत्रित किया। यह नमामि गंगे मिशन के तहत की जा रही पहलों के लिए एक अनुकरणीय मान्यता है। इस पुरस्कार श्रेणी के तहत, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 57 अधिसूचित जिला गंगा समितियों में से एक जिले को एक पुरस्कार दिया जाएगा।
जिला गंगा समितियों से पीएम के उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए भारी प्रतिक्रिया मिली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जिला गंगा समितियों में 100% भागीदारी है और 48 जिलों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, अपने-अपने जिलों में किए गए कार्यों का उपयोगी विवरण और उनके द्वारा उठाए गए अभिनव कदम। इनमें उत्तराखंड के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 26, बिहार के 14 और झारखंड के एक जिले शामिल हैं।
डीजीसी ने अधिसूचित मापदंडों पर भाग लिया यानी जिला गंगा समिति की बैठक का नियमित और प्रभावी संचालन; पारंपरिक जल निकायों का संरक्षण और कायाकल्प; नदी के आसपास के क्षेत्रों में घाटों और क्षेत्रों की सफाई; गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के भीतर अपने जिलों में जैविक खेती की अधिकता; गंगा नदी (गंगा वन) के किनारे वृक्षारोपण;
जलीय जीवन की सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण; युवाओं और छात्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ एनवाईके, एनसीसी, एनएसएस की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता सृजन और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। गंगा पर सभी 48 जिलों की भागीदारी विशेष रूप से एक श्रेणी के लिए भारी थी, जिसे पहली बार पीएम के पुरस्कारों के लिए शामिल किया गया है।
इस अभ्यास ने जिला गंगा समितियों और जिलाधिकारियों को नमामि गंगे कार्यक्रम और स्वच्छ गंगा (NMCG) के राष्ट्रीय मिशन के करीब ला दिया है और गंगा कायाकल्प के लिए भविष्य के प्रयासों के लिए एक बेहतर टीम के काम का मार्ग प्रशस्त किया है।
NMCG के महानिदेशक, राजीव रंजन मिश्रा ने टीम NMCG की ओर से सभी DGCs को धन्यवाद दिया है और उन्हें उत्कृष्टता के लिए PM के पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
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